केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से चर्चा करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
रबी सीजन में फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना
चने का उत्पादन 58.06 लाख टन होेने का अनुमान
किसानों के लिए यूरिया की भी मांग

रबी सीजन में चना, मसूर और सरसों की शासकीय खरीदी की सीमा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि इन तीनों फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। चने का संभावित उत्पादन 58.06 लाख टन होगा।

प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रदेश को चना उपार्जन के लिए अधिकतम सीमा 14.51 लाख टन की पात्रता है। इसी प्रकार सरसों का संभावित उत्पादन 15.60 लाख मीट्रिक टन है और प्राइस सपोर्ट स्कीम में अधिकतम सीमा नौ लाख टन रखी गई है। मसूर का उत्पादन इस वर्ष 5 लाख 48 हजार मीट्रिक टन होने की संभावना है। सीमा बढ़ती है तो किसानों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ 2020-21 के लिए 15 लाख टन यूरिया की अधिक मांग की गई थी, लेकिन अभी तक केवल 12.50 लाख टन यूरिया उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की गई है। शेष यूरिया भी जल्द दिया जाए। इसी तरह करीब 11 लाख टन डीएपी की जरूरत होगी। तोमर ने सभी तरह की मदद का आश्वासन दिया। मप्र ने फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने की योजना में मध्यप्रदेश को भी शामिल किए जाने की मांग की।

खजुराहो की नियमित ट्रेन शुरू की जाएं
मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के पत्र लिखकर कहा है कि खजुराहोे-झांसी पैसेंजर, खजुराहो-उदयपुर डेली एक्सप्रेस, खजुराहो-भोपाल महामना एक्सप्रेस और खजुराहो-इंदौर एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन) का नियमित संचालन शुरू किया जाए। लॉकडाउन के बाद से ट्रेनें बंद हैं।

गोयल से मिलकर मांगे 4000 करोड़

मुख्यमंत्री ने रेलमंत्री को बताया कि बुधनी-इंदौर रेलमार्ग परियोजना के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को भू-अर्जन करना है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए जल्द आवंटित किए जाएं। भारतीय रेल के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट (वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन) के मप्र में क्रियान्वयन के लिए शीघ्र बैठक बुलाई जाए।

सीएम ने कहा कि शेष 4000 करोड़ की राशि भी जल्द जारी की जाए। सीएम ने कैप हायरिंग स्कीम को वर्ष 2021-22 में विस्तार किए जाने का आग्रह करते हुए प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कैप निर्माण का प्रस्ताव दिया और कहा कि प्रदेश के गोदामों में रखे 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं को केंद्र सरकार शीघ्र उठवाने की व्यवस्था कर पीडीएस के माध्यम से अन्य राज्यों में वितरित करें।